समाजसँग न्यायको लडाइँ लड्न नसकेपछि शब्दमार्फत म तपाईंहरूमाझ उपस्थित भएकी छु– तिरस्कार, अपमान र सामाजिक तानाबानाले निम्त्याएका मानसिक विक्षिप्तता भोगेका महिलाहरूको कथा लिएर।
कमली चौधरी ३ वर्षको हुँदा गरिबीका कारण आमाले विष पिएर आत्महत्या गरिन्। ७ वर्षकी हुँदा नहुँदै उनलाई प्रहरीका एकजना ठूलै हाकिमको घरमा काम गर्न राखियो। मध्ये संकटकालको समयमा बुबाले पनि संसार छाडे। मर्ने बेला बुबाको मुखमा पनि विष थियो। त्यसपछि उनलाई प्रहरी हाकिमको घरमा बस्न मन लागेन। गाउँ फर्केर बुबाले बनाएको झुप्रोमा एउटा गाई पालेर बस्न थालिन्।
एक दिन जंगलमा गाई चराउन गएका बेला शाही नेपाली सेनाको एउटा टोली उनी भएतिरबाट कतै गइरहेको थियो। त्यसको केही बेरपछि दुई जना सैनिक उनै भएतिर आएर ‘हाम्रो टोली कता गयो थाहा छ बैनी’ भनेर सोधे। उनले यता गए भनेर देखाइदिइन्। हामी नभएर अरू कसैले सोधेको भए पनि तैँले यसैगरी देखाउने रहिछस् भनेर उनीहरूले चौधरीलाई एक लात्ती हानेर अघि बढे। सैनिकले हानेको एक लात्तीलाई उनले सामान्य ढंगले लिएको भए परिस्थिति एकखाले हुन्थ्यो। तर, उनले गरेको प्रतिकार नै उनको जीवनको त्यस्तो पानीढलो बन्यो, जहाँबाट जीवनले अर्कै मोड लियो। त्यसपछि ती दुईजना सैनिकले उनलाई मरणासन्न हुनेगरी कुटे।
सैनिकको कुटाइले उनी बेहोस भइन् । झण्डै पाँच–सात घण्टापछि होस खुल्यो। तर के भएको हो भन्ने उनले भेउ पाउन सकिनन् । शरीरभरि दुखाइ र आफू लडेको वरपर रगतका टाटासहित उनले आफूलाई नाङ्गै पाइन्। टाउकोबाट रगत बग्दाबग्दै सुकिसकेको थियो र शरीरभरि चोट लागेको थियो। सैनिकहरूले कुटेको दुखाइ होला भन्ने ठम्याइसाथ उनी घस्रिँदै-घस्रिँदै झुप्रोसम्म पुगिन्।
त्यसको केही महिनापछि उनलाई अचानक वाकवाकी लाग्यो। अनि उनलाई निकै मन पराउने गाउँकै एउटा युवकले उपचार गराउन अस्पताल लिएर गयो। सबै परीक्षण गरेपछि डाक्टरले सोध्यो, ‘बिहे भएको कति भयो?’ उनले भनिन्, ‘बिहे गरेको छैन।’ त्यसपछि डाक्टरले भनेको कुराले उनलाई निकै दिनसम्म झस्काइरह्यो।
‘बिहे नगरी पेटमा बच्चा कसरी बस्यो, कोसँग सुतेकी थिइस्?’ डाक्टरले भनेको थियो। संकटमोचन गर्न उनलाई मन पराउने युवक अघि बढ्यो र श्रीमान् बनेर गर्भपतन गरायो। त्यति बेला उनी १३ वर्षकी थिइन्। त्यसपछिका दिनहरूमा पनि युवकले आफू बिहे गर्न तयार रहेको भनिरह्यो। दुवैले विवाह गरे। अघिल्ला दिनहरूमा झैँ बिहेको पहिलो रात पनि युवकले सोधेको पहिलो र अन्तिम प्रश्न थियो– ‘त्यो बच्चा कसको थियो?’
समय बित्दै गयो। तर, समयले उनका घाउका टाटा पुर्न सकेन। झनै बल्झिँदै गए। परिवारमा समेत त्यो बच्चा कसको थियो भन्ने प्रश्नले स्पष्ट आकार ग्रहण गरिसकेको थियो। तर, उनीसँग जवाफ थिएन। पटक-पटकको तिरस्कार र अपमानले श्रीमान् र परिवारसँग उनको दूरी बढ्दै गयो।
यसैबीच उनी फेरि गर्भवती भइन्। १४ वर्षको उमेरमा उनले छोरा जन्माइन्। छोराको जन्म उनको दुःखको भारी बिसाउने अचुक अस्त्र थिएन। संकटकै बीच श्रीमानले उनलाई छाडिदिए र दोस्रो बिहे गरे। परिवार र समाजबाट परित्यक्त उनीसँग न विवाहदर्ता छ न त सन्तानको जन्मदर्ता। संघर्षका एकेक पाइला चाल्दै उनी आफैंले छोरा पढाइरहेकी छन्। तर, यतिका वर्ष लगातार परित्यक्त हुनुको कारण र आफैंसँग गरिएका हजारौँ सवालबाट उनले निकालेको निष्कर्ष हो- ‘तिनै सैनिकहरूले मेरो बलात्कार गरेका रहेछन्।’
मानसिक रूपले कहिल्यै स्थिर हुन नसके पनि उनमा सन्तानको भविष्यको जिम्मेवारी छँदै छ। तमाम तगाराबीच आज पनि उनी न्यायका लागि आफ्नो थातथालोमा संघर्ष गरिरहेकी छन्। तर, उनको आवाज न्यायिक बार्दलीमा पुग्नुअघि नै कतै निमोठिन अभिशप्त छ।
दुई
शान्ति गिरीको १३ वर्षमा विवाह भयो। १७ वर्षको उमेरमा उनले पहिलो सन्तान छोरा जन्माइन्। १८ वर्षको हुँदा श्रीमान् रसिया पढ्न गए। त्यसको एक वर्षपछि ससुरा विभिन्न बहाना बनाएर गोठमा आए र उनलाई बलात्कार गरे। त्यसपछि एक(दुई(तीन–चार र पाँच गरी कैयौँपटक बलात्कार गरे ससुराले। उनको गर्भ बसेसँगै गाउँभर अफवाहको बादल निकै दिनसम्म उडी नै रह्यो। ससुरा गाउँकै धनी महाजन भएकाले कानुन पनि उनलाई नसोधी आफ्नो चौखट नाघ्ने साहस गर्दैनथ्यो। त्यसपछि खडा गरियो त्यस्तो पात्र, जसले ‘त्यो गर्भ मेरो हो’ भन्यो। तर, शान्तिले सन्तानको वास्तविक बाबु को हो भनी समाजकै अघिल्तिर भनिदिइन्।
वास्तविक बाबुको नाम भन्नु नै उनका लागि जीवनभरको युद्ध निम्त्याउनु सरह थियो। उनले न्यायका लागि युद्ध लड्ने निधो गरिसकेकी थिइन्। तर, न्याय शक्तिशालीले मात्र पाउँछ, शक्तिविहीनले पाउने तिरस्कार र अपमान हो भन्ने उनका जीवनका ७० वर्षले देखाइसकेका छन्। मकै पोलेर गुजारा चलाइरहेको भए पनि आजका दिनसम्म उनले हरेस खाएकी छैनन्।
बलात्कारको सिकार भएको भन्दै न्यायको आशमा उनले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिन्। वर्षौँदेखि खेपिरहेको मुद्दाको टुङ्गो लाग्यो- उनले मुद्दा हारिन्। जिल्ला अदालतको निर्णय ठीक नभएको भन्दै उनले मुद्दा उच्च अदालतसम्म पुर्याइन्। यतिका वर्षसम्म उनले घर–माइती दुवैतिरबाट ओत लाग्ने छानो गुमाइसकेकी थिइन्। फेरि पनि न्यायालयबाट आफ्नो हक पाउनुपर्छ भन्दै उनी उच्च अदालत भएकै जिल्ला पुगिन्। उनको स्थायी ठेगाना न्यायालय नजिकैको सडक बन्न पुग्यो। उनी त्यहीँ सुत्थिन् र उठ्थिन्। उनलाई सडकले त्यति कहिल्यै पोलेन जति अन्यायको आगोले पोल्यो। मधेसको टन्टलापुर घाममा उनको न्यायको लडाइँलाई एकजना प्रौढ पुरुषले नियालिरहेका थिए। उनी उच्च अदालतबाहिरको चोकमा मकै पोलेर गुजारा चलाउँथे। उनले शान्तिलाई बर्कतले भ्याएसम्म सहयोग गरे।
अदालतको तारिख खेप्दाखेप्दै अन्ततः निर्णय सुनाउने दिन पनि आयो( उनले मुद्दा हारिन्। मुद्दाको फैसला हुने दिनसम्म आफूलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ उनले तीनै प्रौढको छेउमा मकै पोल्न थालेकी थिइन्, अचानक एक दिन ती प्रौढलाई उनकै आँखा अघिल्तिर श्वासप्रश्वासको रोगले निल्यो। त्यसपछि शान्तिले ती प्रौढको अन्तिम संस्कार र किरिया गर्ने निर्णय गरिन्।
१३ दिनसम्म सेतो कपडा लगाएर ती प्रौढको किरिया बस्दै गर्दा उनले मसँग भनेकी थिइन्, ‘मेरो न्यायको लडाइँमा साथ दिने यो बाहेक कोही थिएन, त्यसैले उसको किरिया मैले गर्नैपथ्र्याे।’ ती प्रौढको एउटा छोरा थियो। अब उनको जीवनको उद्देश्य त्यही छोरालाई वकिल बनाउनेतर्फ सोझियो। तर, एक दिन बाटो काट्दै गर्दा गाडीको ठक्करबाट त्यो छोराले समेत ज्यान गुमायो।
उनको जीवनमा एकपछि अर्को पहिरो गइरहँदा उता पहिलो श्रीमान् रसियाबाट अध्ययन पूरा गरेर फर्किसकेका थिए। समयको खेल भनौँ वा शान्तिको नियति, उनले न्यायका लागि पाइला चालिरहँदा उनको श्रीमानका पाइला मन्त्री हुँदै रातो कार्पेटसम्म पुग्छन्। तर, दुःखद नै भन्नुपर्ला, शान्तिले संघर्षको मसीले कोरेको त्यो विशाल छविलाई ‘सभ्य समाज’ले देखेर पनि नदेखेझैँ गरिदियो। ‘सभ्य समाज’ सामाजिक सदभाव कायम गर्दै अघि बढी नै रह्यो। मन्त्रीले अन्यायका विरुद्ध भाषण गरी नै रहे।
त्यसपछि शान्तिको पहिलो छोरा उनलाई भेट्न मधेस झर्छ। ‘म अहिले डाक्टरीको पढाइ गर्दै छु। यति बेला तपाईंका बारे बोलेँ भने मलाई पढाइ खर्च दिँदैनन्, त्यसैले पढाइ सकेपछि म तपाईंलाई यहाँबाट लिएर जान्छु’ छोराले भन्छ। डाक्टर बनेको छोरा त्यसपछि कहिल्यै मधेस झरेको कसैलाई थाहा छैन। शान्तिको अवस्थाबारे उनका श्रीमानलाई केहीले जानकारी दिएपछि उनी तिनलाई भेट्न मधेस झर्छन्। लामो कुराकानीपछि श्रीमाननले उनलाई झोलाबाट झिकेर पाँच लाख रुपियाँ दिन्छन्। पैसा देखेपछि आक्रोशको ज्वालामा लुटपुटिएकी शान्ति भन्छिन्, ‘मैले न्याय मागेकी हुँ, पैसा होइन। लैजाऊ तिम्रो पैसा र आइन्दा मेरो गरिबीप्रति ठट्टा गर्दै मलाई किन्ने प्रयास नगर्नू! जीवनभरि मैले भोगेको पीडामा यो पैसाले एक ठाउँमा पनि मल्हम लगाउन सक्दैन।’
शान्ति गिरी ७० वर्षकी भइन्। उनका यी ७० वर्ष हाम्रा प्रेरणाका वर्ष हुन्। जुन समाजमा न्याय माग्नु अपराध ठानिन्छ, त्यस्तो समाजमा शान्तिका एकेक पाइला अन्यायविरुद्ध उठाइएका न्यायोचित पाइला हुन्। शान्तिको सास कुन दिन सडकमा हुइँकिएर आउने गाडीले लुट्ने हो वा मकै पोल्दापोल्दै लागेको श्वासप्रश्वासको रोगले, भन्न सकिँदैन। तर, जुनसुकै परिस्थितिमा शान्तिको सास रोकिए पनि त्यसले हाम्रो न्याय प्रणालीलाई नङ्ग्याउँछ भन्नेमा कुनै शंका छैन।
सम्मानित न्यायालय र न्यायाधीश यसका लागि धन्यवादका पात्र हुन्। शान्तिको इहलीला सकिएको दिन समाजले मृत्यु(उत्सव मनाउनैपर्छ। खसोखास भन्ने हो भने हामी त्यही त चाहन्छौँ।
मेरो हकमा कुरा गर्ने हो भने, मैले आफूलाई राजनीतिमा होमेकाले आफ्नै अघिल्तिर तिरस्कारलाई त्यति विघ्न नाङ्गो रूपमा बेहोर्नुपरेको छैन। राजनीतिमा शक्ति हुन्छ र समाजको हरेक तप्काले शक्तिलाई गलहत्याउन सक्दैन। त्यसैले म बलात्कारबारे समाजले निर्माण गरेको भाष्यको घेराभित्र रहेर त्यसबाट सिर्जित मानसिक विक्षिप्तताको मात्र सिकार भएँ। तर, तपाईं कल्पना गर्नुस् त- आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा जातीय श्रेणीक्रममा निकृष्टभन्दा निकृष्ट अवस्थामा रहेका महिला दिदीबहिनी, जो राज्यका सिपाहीबाट, समाजको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिबाट, पार्टीका नेताबाट बलात्कृत हुनुपर्यो, तिनको आजको अवस्था के होला?
स्वाभाविक रूपमा सामाजिक तिरस्कारको सिकार भएर आम मान्छेले रोज्ने बाटो आत्महत्या नै हो। मैले र ती दिदीबहिनीले पनि कैयौँपटक आत्महत्या गर्नेबारे नसोचेको होइन। पक्कै कैयौँले जीवनसँग हार मानेर आत्महत्या गरिसकेका होलान्, त्यसको तथ्यांक न हामीसँग छ न राज्यसँग। तर, आजका दिनसम्म जसले आत्महत्या नरोजेर संघर्षको बाटो रोजेका छन्, ती महिला सामान्य आँटले उभिएका छैनन्।
उनीहरूको उभ्याइलाई अझै पनि सामान्य परिघटनाका रूपमा बुझ्न मिल्छ? उनीहरूले उठाएका मुद्दालाई अझै पनि सामान्यीकरण गरेर राज्य सञ्चालक मौन बस्न मिल्छ? तपाईं–हामीले आफ्नो भावी पुस्तालाई विरासतमा निकृष्ट सामाजिक व्यवस्था हस्तान्तरण गर्ने गरी चैनले बस्न मिल्छ? ती सामान्यभन्दा सामान्य महिला, जसले आफ्नो आवाज राज्यको जटिल न्यायिक प्रणालीसम्म पुर्याउन सक्दैनन्, उनीहरूलाई न्याय दिनु राज्यको न्यूनतम दायित्व होइन?
तर, कसैले पनि ध्यान नदिएको महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने ती सामान्यभन्दा सामान्य समाजबाट परित्यक्त महिलाहरूले नै इतिहासलाई नयाँ शिराबाट व्याख्या गरिनुपर्छ भनेर हाँक दिइरहेका छन्।
हामीले बलात्कारलाई महिलाको इज्जतसँग जोडेर जस्तोखाले सामाजिक भाष्य बनायौं, मूल समस्या त्यहीँ छ। बलात्कारी उन्मुक्त भई डुल्ने र बलात्कृत समाजमा लुकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना यहीँबाट हुन्छ।
त्यसैले समाजको सानोभन्दा सानो एकाइले र ठूलोभन्दा ठूलो संस्थाले बलात्कार पीडितलाई हेर्ने पुरातन सामाजिक मान्यताको विघटन अनिवार्य छ भनी भूमिका खेल्नैपर्छ। तर, हाम्रो सिङ्गो जीवनले कहिल्यै त्यस्तो अनुभूति गर्न पाएन। हाम्रो जीवन अनुभव जतिसुकै कठोर र तिक्त भए पनि भावी सन्ततिले त्यस्तो कहिल्यै बेहोर्न नपरोस् भनेर ती महिला संघर्षरत छन्।
अब तपाईं आफैँ भन्नुस्– जीवन अनुभव ठूलो हो वा धर्मशास्त्र? हामीले भोगेको अपमान ठूलो हो वा सिद्धान्तको ठेली? कानुनले मानिस बनाएको हो वा मानिसले कानुन? यदि सबै कुराको जननी मानिस हो र मानिसकै जीवनलाई सहज बनाउन कानुन बनाइएको हो भने हामीलाई न्याय दिन कानुनको तगारो किन?
बलात्कृत भएका महिलालाई अधिकतरले भने, ‘यो जुठो भई’। जुठो हुने र नहुनेको सम्बन्ध उसको कुमारित्वसँग गाँसिएको छ वा बलात्कारलाई हेर्ने हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञानसँग। कुमारित्वका विषयमा वैज्ञानिक तथ्य नै यति धेरै छन् कि त्यसबारे धेरै चर्चा गरिराख्नु परेन, तर समाजमा पटक–पटक पुनर्उत्पादन भइरहेको बलात्कारको भाष्यका पत्र(पत्र केलाएर हामीले चर्चा गर्नैपर्छ। कम्तीमा अब त गर्नैपर्छ। यो किन पनि जरुरी छ भने हामीसँग त्यस्ता दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, जो राम्रोसँग उठ्न र बस्न सक्नुहुन्न।
बलात्कारी मानसिकतालाई हामी थोरै भए पनि बुझ्न सक्छौँ भने गुप्ताङ्गमा बन्दुकको नली र फलामको रड हाल्ने मानसिकतालाई हामीले कति बुझेका छौँ? त्यस्ता जघन्य अपराधीलाई कारबाहीको कठघरामा नउभ्याई दिइने सामाजिक सद्भावनाको प्रवचन, जति दयनीय सामाजिक चिन्तनको द्योतक हो, त्यो भन्दा धेरै अपराध गर्न उक्साउने मानसिकताको द्योतक हो।
अर्को डरलाग्दो घटनाका साक्षी पनि हामीसँगै छन्। सेनाको नियन्त्रणमा हुँदा बलात्कार भोगेकी महिला अदालतबाट जेल चलान गरिँदासमेत बलात्कृत हुनुपरेको छ। जेलको चार दिवारीभित्रसम्म पहुँच राख्ने व्यक्ति कति शक्तिशाली होलान् भनी अनुमान लगाउन धेरै गाह्रो छैन। कानुन-नियमको धज्जी उडाउँदै प्रशासकहरूलाई आफ्नो चोर औँलामा रिंगाई राख्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी सार्वजनिक गर्न सक्छौँ। तर, फेरि पनि सवाल पीडितहरूले न्याय पाउँछन् कि थप अन्याय बेहोर्न बाध्य हुन्छन् भन्ने हो।
त्यसैले द्वन्द्वमा बलात्कृत महिलालाई राज्यले सबैभन्दा पहिले सुरक्षा दिनुपर्छ। अहिले उनीहरूलाई कानुनी मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक उपचारको पनि निकै खाँचो छ। हामीसँग सम्पर्कमा रहेका महिलामा झण्डै ८० प्रतिशत त्यस्ता छन्, जसको १२ देखि १७ वर्षको उमेरमा बलात्कार भएको छ। उनीहरू अधिकतर दलित तथा जनजाति समुदायका हुन्। न्यायको यो लडाइँ त्यति बेला मात्र सार्थक हुन्छ, जति बेला पीडित महिला जीवित हुन्छन्। भनिरहनु परेन– अहिलेको अवस्थामा उनीहरू जीवन(मरणको दोसाँधमा छन्। जुनसुकै बेला जे पनि हुन सक्छ।
द्वन्द्वकालमा हत्या भएको, बेपत्ता पारिएको र अंगभंग भएको स्वीकार्दै उनीहरूको तथ्यांकलाई राज्यले लिपिबद्ध गरेको छ। तैपनि राज्यले द्वन्द्वकालमा बलात्कार भएको विषय अझै स्वीकारेको छैन। त्यसैले उनीहरूको तथ्यांक राज्यसँग छैन। केही दिनअघि ‘द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठन’को प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन समयका विद्रोही नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर आफ्नो अनुभव सुनाउँदा उहाँहरू दुवै जना भावुक र गम्भीर हुनुभयो। हामीले त्यति बेला पनि भनेको र अहिले पनि भन्ने विषय के हो भने व्यवस्था परिवर्तनको लडाइँमा सहिद हुने, बेपत्ता हुने तथा अंगभंग हुनेको जति ठूलो योगदान छ, त्यसबेला बलात्कृत हुने महिलाको पनि त्यति नै योगदान छ।
यस्ता विषयलाई राज्यले स्वीकार नगर्दासम्म बलात्कारप्रतिको पुरातन सामाजिक मान्यता बदल्ने मामिलामा हामी सिन्को पनि भाँच्न सक्दैनौँ। किनकि पहिलो– यसले बलात्कारप्रतिको पुरातन सामाजिक भाष्य बदल्छ। दोस्रो– दुई दशकभन्दा धेरै समयदेखि रच्छ्यानमा मिल्काइएका महिलामा यसले आत्मसम्मानको भाव पैदा गर्छ। बलात्कारको दंश झेलेका महिलामा आत्मसम्मानको भाव पैदा गर्नु त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ, जति दास, दलित, आदिवासी र पिछडिएका समुदायमा समानताको भाव पैदा गर्नु। यसका साथै ती महिलाबाट जन्मिएका सन्तानले शिर ठाडो पारेर बाँच्ने अवस्था बनाउन यो जरुरी छ। स्पष्ट शब्दमा भन्दा आफ्ना नागरिकप्रति यो राज्यको दायित्व हो।
आजका दिनमा अधिकतर बलात्कारपीडित महिलाका विकराल साझा समस्या के–के हुन् भनेर चिह्नित गर्ने हो भने केही विषय स्पष्ट ढंगले उल्लेख गर्न सकिन्छ। पहिलो– मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यको समस्या। दोस्रो– चरम आर्थिक अभाव। तेस्रो– बलात्कारबाट जन्मेको सन्तानको जन्मदर्ता, नागरिकता नहुनु (जन्मदर्ता र नागरिकता नभएकै कारण धेरै बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन्)। चौथो– अधिकतर महिलाको पाठेघरमा समस्या देखिनु (द्वन्द्वकालमा बलात्कृत महिलामध्ये ९०–९५ प्रतिशतमा पाठेघर खस्ने समस्या छ)। पाँचौँ– सामाजिक रूपमा तिरस्कार हुनु।
यसका साथै द्वन्द्वका समयमा भएका बलात्कारबाट पीडित दिदी–बहिनीले प्रचलित कानुनबाट न्याय पाउने सम्भावना कति छ त? प्रचलित कानुनमा बलात्कारमा संलग्नलाई अदालतको कठघरामा उभ्याउन ३० दिने हदम्याद दिइएको थियो, जुन हाल एक वर्ष बनाइएको छ। तर, तपाईं आफैँ कल्पना गर्नुस्– जेलभित्र आएर बलात्कार गर्न सक्नेले मुद्दा दायर भएको थाहा पाउनेबित्तिकै पीडितलाई गलाउन कुन हदसम्मको शक्तिको प्रयोग गर्ला? अथवा पीडकको शक्तिको आकलन हुँदाहुँदै पीडितले मुद्दा दायर गर्ने आँट कतिसम्म जुटाउन सक्लान् भन्ने पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो।
यसका साथै झण्डै दुई दशकभन्दा अघि द्वन्द्वकालमा बलात्कृत महिलालाई प्रचलित कानुनअनुरूप नै न्याय दिन सकिन्छ त? पक्कै सकिँदैन। त्यसैले त्यतिबेला बलात्कृत महिलालाई न्याय दिन सरकारले नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्ने हुन्छ।
यहाँ अर्को के तर्क आउन सक्छ भने द्वन्द्वकालकै मुद्दालाई हेर्नेगरी गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाटै यो समस्याको समाधान पहिल्याउन सकिन्छ। तर, हामीलाई लाग्छ– बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधको छिनोफानो गर्न यो आयोग सक्षम छैन। यसका केही कारण छन्।
पहिलो– संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको हैसियतका आधारमा तिनै राजनीतिक दलको कोटा प्रणालीबाट आयोगमा विज्ञहरूको नियुक्ति गर्ने गरिन्छ। यसरी नियुक्त जो–कोही पूर्ण क्षमताका साथ जागिर खान सक्षम हुन्छन्। तर, न्याय दिन सक्ने ल्याकत राख्दैनन्। राजनीतिक दलको कोटाबाट नियुक्त त्यस्ता व्यक्तिको जवाफदेहिता पीडितप्रति नभई राजनीतिक दलप्रति हुने गर्छ। यो आफैंमा समस्या समाधानको विकल्प नभई लिङ्गरिङ गर्ने औजार बन्न पुग्छ।
दोस्रो– सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वका क्रममा ५ हजारदेखि ५० हजार करोडसम्मको क्षतिको मूल्यांकन पनि गर्ने, बेपत्ता पारिएका र हत्या गरिएकाहरू घटनाको निरुपण पनि गर्ने तथा बलात्कार पीडितलाई पनि यसैले न्याय दिन्छ भन्नु आफैँमा हास्यास्पद तर्क हो। बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधदेखि घर क्षति भएको सामान्य घटनासम्मलाई एउटै आयोगबाट टुङ्ग्याउन खोज्नु, विषयको गम्भीरता नबुझ्नु हो। त्यसैले आयोगको म्याद सात वर्षदेखि सात सय वर्षसम्म थप गरियो भने पनि यसले समाधान दिन सक्दैन।
द्वन्द्वकालमा भएका बलात्कारबाट पीडितलाई न्याय दिलाउन पीडितबाटै यसको समाधान खोजिनुपर्छ। उनीहरू पीडाबाट कसरी मुक्त चाहन्छन् भनेर सोध्नु नै उत्तम विधि हुन सक्छ।
अन्यायमाथि अन्याय थुपार्ने यो पूरै चक्रले बलात्कृत महिलाको पीडा सन्तानमा पुस्तान्तरण गराइरहेको छ। अब भन्नुस्– त्यस्तो कठोर र अपमानपूर्ण सामाजिक सम्बन्धमा हुर्किएको सन्तानले आफ्नो भविष्यको छवि कस्तो कोर्नेछ?
उसविरुद्ध भइरहेको तिरस्कार र अपमानको श्रृंखलामा आजै पूर्णविराम नलगाउने हो भने उसले कोर्ने जस्तोसुकै छविलाई समाज र राज्यले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ।
मैले माथि उठाएका मुद्दा जति राज्यलाई हुन्, त्यो भन्दा धेरै समाजलाई हुन्। जति समाजलाई हुन्, त्यो भन्दा धेरै वर्तमान संरचनामा हालिमुहाली गर्ने तथा महिलाप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्ने पुरुषप्रति हो।
अन्त्यमा, ती सबै विनम्र, मिलनसार, सहयोगी, न्यायप्रेमी तथा कठोर र जल्लाद पुरुषप्रति मेरो प्रश्न- तपाईं कस्तो समाज चाहनुहुन्छ? तपाईंहरू एक-एक महिलाको बलात्कार गरेर आफ्नो विजयको पताका फहराउने समाज चाहनुहुन्छ? वा आफ्ना छोरी, चेली र आमाले उन्मुक्त सास फेर्दै गरेको समाज चाहनुहुन्छ? निर्णय तपाईंहरूको हातमा छ, किनभने अपवादबाहेक सबै बलात्कारी पुरुष नै हुन्।
प्रतिक्रिया