गृहमन्त्रीलाई बालेनको प्रश्न, कानुनीराज्यको अनुभुती कसरी दिलाउनु हुन्छ गृहमन्त्री ज्यु ?

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले पछिल्लो समय महानगर भित्र बनेको अनधिकृत संरचनाहरु भत्काउदै आइरहेका थिए। उनले महानगर भित्रका फुटपाथ , सुकुम्बासी बस्ती, हस्पिटल , प्रहरी बिट लगायतका विभिन्न अनधिकृत संरचनाहरु हटाईसकेका थिए।

यसैक्रममा आज फेरि उच्च अदालतले बागमती सभ्यताको विरुद्ध बस्ती नहटाउन परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नभएको अवस्था सिर्जना भएपछी उनले आपत्ती जनाउँदै उनले फेसबुकमा लामो स्टाटस लेखेका छन्।

बालेन लेख्छन् :

स्मरणका लागि – २०७६ साउन २० गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बागमती, बिष्णुमती, मनोहरा र यीनका सहायक नदिहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरु भत्काएर नदिको स्वच्छता कायम गराउन तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न आदेश भएको थियो ।

आज फेरि उच्च अदालतले बागमती सभ्यताको विरुद्ध बस्ती नहटाउन परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नभएको अवस्था छ ।

यदि कुनै कानुनले कसैमाथि अन्याय गरिरहेको छ भने तत्काल कानुन परिवर्तन गर्न सार्वजनिक अपील गरेर प्रक्रिया सुरु गर्नुहोस्, या कानुन बमोजिमको शासन व्यवस्था अँगाल्नुहोस् ।

यो तर्फ कुनै पनि कदम नचाली वैधानिक रुपमा नै यति भई सक्दा पनि कुन कानुन र नैतिकताका आधारमा यस्ता अवैध संरचना संरक्षण गर्नु हुन्छ गृहमन्त्री ज्यु ? कसरी कानुनीराज्यको अनुभुती दिलाउनु हुन्छ गृहमन्त्री ज्यु ?