प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले पाए आफ्नो तलब आफै तोक्ने अधिकार

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले पाए आफ्नो तलब आफै तोक्ने अधिकार । देश आर्थिक संकटमा हुन्छ या जनता महंगीको चपेटामा, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले भने आफूलाई विशेष सुविधा दिने निर्णय लिन कत्ति पनि पछाडि परेनन् । २०७७ सालको काम सञ्चालन निर्देशिका अनुसार प्रधानमन्त्रीको तलब ७७ हजार २ सय ८० रहेको छ भने मन्त्रीहरुको तलब ७० हजार ७ सय ३० रहेको छ । अब भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई आफ्नो तलब आफै तोक्ने छुट राष्ट्रपतिबाट पास भइसकेको छ । हाम्रो देश जहाँ हजारौं युवाहरु रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्, अस्पतालमा औषधिको अभाव छ, किसानहरूले लागत समेत उठाउन सक्दैनन्, त्यहाँ नेताहरुले आफैले सुविधाजनक तलब र भत्ता तोक्ने अधिकार माग्नु, के यो जनता माथिको धोका होइन ? यो व्यवस्था अनुसार त उनिहरुले असीमित तलब तोके पनि कसैलाई केहि बोल्ने अधिकार हुदैन । त्यसैले यो व्यवस्थाको सिमा निर्धारण गरेर कदम चालेको भए यो विवादको विषय पक्कै नबन्ने थियो । सिमा निर्धारण गरेर आफुलाई चित्त बुझ्दो तलब खानुस् अनि भ्रष्टचारी रोक्दिनुस् । तर कुनै सिमा निर्धारण बाहेक आफ्नो तलब आफै तोकेर, यो जनतामाथी गरिएको क्रूर मजाक होइन र ? कतै वृद्धवृद्धाले पाउने भट्टको लगाई महिनौ कुर्नुपरेको छ, कतै बाढीले बगाएको गाउँमा राहत पुग्दैन त कतै भूकम्प पीडितका लागि तहरा बन्दैन तर राजधानीका सुविधासम्पन्न कोठाहरुभित्र बसेर आफ्नो सुविधाका कानुनहरु बनिरहेका छन् । तपाईंलाई यो व्यवस्था वा भनौं उनीहरूले पाएको अधिकार कस्तो लाग्यो आफ्नो राय अवश्य दिनु होला ।