नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना हुने विद्यार्थीले महंगो शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। काठमाडौं लगायत विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित निजी विद्यालयले महँगो भर्ना शुल्क लिन थालेको अभिभावकको गुनासो छ।
सरकारले शिक्षा निशुल्क हुने बताए पनि निम्न एवं मध्यम वर्गका अभिभावकहरुको ढाड सेकिने गरी शुल्क वृद्धि हुँदा पनि जिम्मेवार निकाय मौन देखिएको अभिभावकहरुको गुनासो छ।
यसअघि कोरोना महामारीका बेला अनलाइन कक्षा चलाउँदा महंगो शुल्क मागेको भन्दै असन्तुष्ट देखिएका अभिभावक फेरि विद्यालय भर्ना गर्दा महंगो शुल्क तिर्नुपरेको भन्दै आक्रोशित देखिएका छन्।
कीर्तिपुर निवासी एक अभिभावकले नर्सरी कक्षामा पढ्ने आफ्नो छोराको भर्ना गर्दा ४५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपरेको गुनासो सुनाए। उनले भने, ‘मेरो छोरा अहिले नर्सरीमा भर्ना भएका छन्। उनलाई भर्ना गर्न ४५ हजार तिरेको छु।’
ती अभिभावकले निराश हुँदै भने, ‘यति महंगो शुल्क तिर्नु परेपछि अचम्म लागेको छ। वर्षेनी शुल्क बढिरहेको देख्दा बच्चालाई राम्रो शिक्षा पनि दिन नसक्ने भइयो भन्ने चिन्ता छ।’
कसले लिने जिम्मा?
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लागु भइसकेपछि शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ।
शर्मा भन्छन्, ‘शूल्क बढि भएको सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई नै जनताले गुनासो गर्ने हो। पालिकाले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी कुनै विद्यालयले लिएको पाइए कार्वाही गर्ने र अनुगमन गर्ने जिम्मा र अधिकार पनि ०७५ सालदेखि स्थानीय तहलाई नै छ।’
निजी विद्यालय सञ्चालक भने पालिकाको शिक्षा शाखाले जारी गरेको मापदण्ड बमोजिम नै शुल्क लिएको बताउँछन्। तर, पालिकाहरुले भने शैक्षिक सत्र सुरु हुन लाग्दासम्म पनि शुल्कसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका बनाएका छैनन्। पालिकाले पुरानै निर्देशिका लागू गरिरहेका बेला निजी विद्यालयले मनमौजी शुल्क बढाउन लागेका हुन्।
वर्षैपिच्छे शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेलामा दोहोरिने यो समस्या समाधानका लागि निजी विद्यालय र सरकारी निकायहरु एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर उम्कन खोजेको जस्तो देखिन्छ।
पछिल्लो चार वर्षदेखि शिक्षा मन्त्रालय यो विषयमा बेखबर छ। उसले सबै जिम्मेवारी पालिकालाई दिएको छ। संघीय शिक्षा ऐनको अभाव र अन्य विविध कारणले स्थानीय पालिकालाई पनि काम गर्न सहज छैन। सबै पालिकाहरुमा एकनास निर्देशिका छैनन्। शुल्क कार्यान्वयनका लागि पालिका र विद्यालय गम्भीर देखिँदैनन्।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा स्थानीय तहले शुल्क निर्धारण नगर्दा देखिएका समस्याको समाधान पनि स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने बताउँछन्। पालिका आफैँले मापदण्ड बनाउन पाउने र शुल्कका विषयमा केन्द्रले हेर्न नजाने उनको भनाइ छ।
अहिले सबै जिम्मेवारी र अधिकार स्थानीय तहमै रहेकाले ०७२ सालमा केन्द्रले बनाएको शुल्क निर्धारण मापदण्ड अहिले लागु नहुने शर्माको तर्क छ। ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड २०७२’ अन्तर्गत मात्रै शुल्क लिँदैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘पालिका आफैंले मापदण्ड र निर्देशिका बनाउन सक्छन्।’
के भन्छ काठमाडौं महानगरपालिका?
मुलुकभर अहिले निजी विद्यालयको संख्या झण्डै १० हजार छ। यी विद्यालयले आफूखुशी शुल्क लिँदै आएका छन्। संघीय सरकारले जिम्मा दिएअनुसार स्थानीय सरकारहरु संस्थागत विद्यालयले बढाएको शुल्कबारे खासै गम्भीर देखिएका छैनन्। तथापि उनीहरु पुरानै निर्देशिकाअनुसार चलिरहेका छन्।
निजी विद्यालयको शुल्क तोक्ने अधिकार प्राप्त काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले शुल्क निर्धारण गर्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको बताए। उनले नेपालखबरसँग भने, ‘निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारणका विषयमा महानगरपालिकाले एक वर्षमा एकपटक बसेर छलफल गर्छ, तर यस वर्ष भने कुनै छलफल र निर्णय भएको छैन।’
उपत्यकाका विद्यालयको शुल्क निर्धारणका विषयमा उनी भन्छन्, ‘शुल्कको विषयमा विद्यालयले अभिभावकसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। पालिकाले पनि निर्देशिका जारी गर्ने हो, अहिलेसम्म गरेको छैन तर अब शैक्षिक सत्र पनि सुरु हुँदैछ, अब गर्छौँ।’
शुल्क र शिक्षकको तलब नतोक्दा विद्यालयले आ–आफ्नै तरिकाले शुल्क निर्धारण गरेका पाइएको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन अब थोरै समय मात्रै बाँकी छ। निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीको भर्ना लिन सुरु गरिसकेका छन्। तर, अहिलेसम्म महानगरपालिकामा न निर्देशिका बनेको छ, न त शुल्कसम्बन्धी छलफल नै भएको छ।
संघीय सरकारले जिम्मा दिएअनुसार स्थानीय सरकारहरु संस्थागत विद्यालयले बढाएको शुल्कबारे खासै गम्भीर देखिएका छैनन्। तथापि उनीहरु पुरानै निर्देशिकाअनुसार चलिरहेका छन्। कीर्तिपुर नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले दुई वर्षअघि नै विद्यालयको शुल्कसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो। गत वर्ष पनि यही निर्देशिका लागु भएको थियो।
शाखाका प्रमुख टंकलाल गैरेका अनुसार विद्यालयको वर्ग र श्रेणीअनुसार दुई वर्षअघि नै शुल्क तोकिएको हो। अहिले नयाँ शुल्क तोकिएको छैन। उनले भने, ‘पालिकाले दुई वर्षअघि निर्देशिका बनाएको थियो, अहिले नयाँ निर्देशिका बनाउने समय भएको छ, तर बनाइएको छैन।’
कीर्तिपुर नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले पनि दुई वर्षअघि नै विद्यालयको शुल्कसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो। गत वर्ष पनि यही निर्देशिका लागु भएको थियो। शाखाका प्रमुख टंकलाल गैरेका अनुसार विद्यालयको वर्ग र श्रेणीअनुसार दुई वर्षअघि नै शुल्क तोकिएको हो। अहिले नयाँ शुल्क तोकिएको छैन। उनले भने, ‘पालिकाले दुई वर्षअघि निर्देशिका बनाएको थियो, अहिले नयाँ निर्देशिका बनाउने समय भएको छ, तर बनाइएको छैन।’
प्याब्सनका नेता भन्छन्– अभिभावकले क्षमताअनुसार पढाउन सक्नुहुन्छ
निजी विद्यालयले अहिले विद्यार्थी र अभिभावकबाट उठाइरहेको शुल्क चर्को नभएको निजी विद्यालयको छाता संस्था प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुंगानाले दाबी गरे।
‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शुल्क निर्धारण गर्छ’,उनले भने, ‘स्थानीय पालिकाहरुले समितिसँग बसेर छलफल र अनुगमन गर्छन्, त्यसपछि शुल्क निर्धारण हुन्छ, यसलाई महंगो भन्न मिल्दैन।’
ढुंगानाका अनुसार नेपालमा अहिले विभिन्न श्रेणीका निजी विद्यालयहरु छन्। क, ख, ग र घ वर्गका साथै विशिष्ट श्रेणीसमेत नेपालमा पाँच प्रकारका निजी विद्यालयहरु रहेको ढुंगाना बताउँछन्। यी विद्यालयले सेवा र सुविधाका आधारमा आफ्नै इच्छाले शुल्क लिँदै आएका छन्।
विभिन्न श्रेणीका विद्यालयले आ–आफ्नो श्रेणी हेरेर गुणस्तर एवं सेवा सुविधा अनुसार शुल्क लिने गरेको ढुंगाना बताउँछन्। विद्यालयले लिने शुल्क सो विद्यालयले दिने सुविधा र कार्यक्रमसँग जोडिएको उनले नेपाल बताए।
‘स्कुलहरूको फी महंगो छैन, ढुंगानाले भने, ‘त्यसमा अभिभावकले आफ्नो क्षमताअनुसार पढाउन सक्नुहुन्छ। स्कुलले लिने शुल्क शिक्षाको सेवा सुविधा र गुणस्तरसँग जोडिएको छ।’
प्रतिक्रिया